नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

1. मंच का स्वरूप एवं दलाली-मुक्त उद्घोषणा (Nature of Platform & Non-Brokerage)

'अचल संपदा' (Achalsampada) एक डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी मंच एवं संपत्ति मिलान नेटवर्क है। यह मंच किसी भी पक्ष का दलाल (Broker/Agent) नहीं है और न ही किसी भी सौदे में दलाली या कमीशन लेता है। मंच केवल खरीदारों और विक्रेताओं को पारदर्शी एवं सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करता है।

2. उपयोगकर्ता दायित्व एवं लिस्टिंग की प्रामाणिकता (Listing Authenticity)

मंच पर संपत्ति या आवश्यकता दर्ज करने वाला प्रत्येक उपयोगकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करता है कि:

• उसके द्वारा दी गई सभी जानकारियां (खसरा नंबर, क्षेत्रफल, मूल्य, पहुंच मार्ग) पूर्णतः सत्य हैं।
• वह उक्त संपत्ति का वास्तविक स्वामी है अथवा स्वामी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत प्रतिनिधि है।
• संपत्ति पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश (Stay Order), बैंक कुर्की अथवा अवैध कब्जा नहीं है।

3. धारा 170-ख एवं आदिवासी भूमि संरक्षण (Statutory Section 170-B Compliance)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-ख (Section 170-B) एवं संबंधित कानूनों के तहत अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) सदस्यों की कृषि अथवा आवासीय भूमि का गैर-आदिवासी व्यक्तियों को अंतरण सक्षम प्राधिकारी (कलेक्टर) की पूर्व अनुमति के बिना पूर्णतः अवैध व शून्य है।

मंच पर किसी भी प्रकार की अवैध अथवा बेनामी आदिवासी भूमि लिस्टिंग सख्त प्रतिबंधित है। ऐसी लिस्टिंग पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उसे निरस्त कर दिया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारियों को सूचित किया जा सकता है।

4. वैधानिक जांच की जिम्मेदारी (Due Diligence by Buyer)

यद्यपि अचल संपदा राजस्व रिकॉर्ड (B-1, P-II, अक्स नक्शा) की डिजिटल चेकलिस्ट प्रदान करता है, फिर भी किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन (टोकन/बयाना/रजिस्ट्री) करने से पूर्व संबंधित पटवारी, तहसीलदार कार्यालय अथवा उप-पंजीयक कार्यालय से मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना क्रेता की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

5. खाता निलंबन एवं दुर्भावनापूर्ण आचरण (Account Termination)

गलत खसरा संख्या दर्ज करने, एक ही जमीन को बार-बार फर्जी नामों से पोस्ट करने, स्पैम संदेश भेजने अथवा खरीदारों से अनुचित पैसे मांगने पर खाते को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक/निलंबित कर दिया जाएगा।

6. क्षेत्राधिकार (Legal Jurisdiction)

इस मंच के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा तथा इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला सूरजपुर / उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के अधीन रहेगा।

7. मध्यवर्ती दायित्व एवं निषिद्ध सामग्री (Intermediary Due Diligence under IT Rules, 2021)

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(b) के अनुपालन में, उपयोगकर्ताओं को ऐसी कोई भी सूचना होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, संग्रहीत करने, अपडेट करने या साझा करने की सख्त मनाही है जो:

• किसी अन्य व्यक्ति की हो और जिस पर उपयोगकर्ता का कोई विधिक अधिकार न हो;
• अत्यधिक हानिकारक, उत्पीड़नकारी, मानहानिकारक, अश्लील, भ्रामक अथवा किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली हो;
• आदिवासी भूमि अंतरण प्रतिबंधों (छ.ग. भू-राजस्व संहिता धारा 170-ख) अथवा नगरीय/ग्राम निवेश नियमों का उल्लंघन करती हो;
• किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या अन्य स्वामित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हो;
• संदेश के उद्गम के बारे में धोखा देती हो या किसी व्यक्ति का रूप धारण करती हो (फर्जी पहचान/ओएलएक्स जैसा फ्रॉड);
• कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य कंप्यूटर कोड, फ़ाइल या प्रोग्राम को समाहित करती हो जो किसी संसाधन की कार्यक्षमता को बाधित करे।

8. शिकायत निवारण तंत्र एवं शिकायत अधिकारी (Grievance Redressal under Rule 3(2) IT Rules & DPDP Act)

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3(2) एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023) के अंतर्गत, उपयोगकर्ताओं एवं आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं विधिक निवारण हेतु एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है: